ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ 2026 : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ DGP ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ISI ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।