ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ੂਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਗੂ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ —
1) ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ)
2)ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ (ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ)
3) ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ (ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ)
4) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ (ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮਕੇ)
5) ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ)
6) ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ( ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ )
7) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ( ਜੀ ਕੇ ਐੱਸ ਰਾਜਿਸਥਾਨ)
8) ਉਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ (ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਭਾ)
9) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ( ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਬਿਹਾਰ )
10) ਪੀ ਟੀ ਜੋਨ (ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕੇਰਲਾ)
11) ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ (ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ)
12) ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖਰਾ ( ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ)
13) ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਭਟੇੜੀ)
14) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ( ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ।