–ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
– ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੜਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੁ੍ਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਟਰਵਿਊ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ, ਐਸਪੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।