ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਣ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਕਰ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।