ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਨਕਲੇਵ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ 2047’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲਗਨ, ਹਿੰਮਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’
ਕੌਨਕਲੇਵ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’
ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਕਸ਼ੰਦਾ ਜਲੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਐਸਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ