ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਏ.ਓ.) ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੰ. 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 161.8 ਐਮ.ਟੀ. (3,236 ਬੋਰੀਆਂ) ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਕੌਣ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਟਵਾਉਂਦਾ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *