ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ -ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਮੰਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *