ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।