ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਚਾਹਲ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 75 ਸਾਲਾ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।