ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਖਾਸਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜੁ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) ਦੇ 950 ਕਰੋੜ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 249 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਤਹਿਤ 5600 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ , 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 2757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21, 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24-25 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।