ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਸ FIR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੁਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ 2017 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।