ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸਤੰਬਰ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ NDPS ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ —
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ (NDPS) ਤਹਿਤ ਇਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜ੍ਹਕ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆ ਉਸ ਕੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦੀਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ) 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿਰਕਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ (ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ) ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫ.ਐਸ਼.ਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਾਸਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।