ਮੋਹਾਲੀ 11 ਸਤੰਬਰ ( Khabar Khass Bureau)
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (DGP) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਬਰਸਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਠਾਕਰ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੁਹਾਣਾ ,ਮਟੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਨਰਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।