ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ (Khabar Khass Bureau)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਭਾਵ ਸਟਾਫ਼ ਮਹੁਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਅਹਲੇ ਜਮਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਘੜਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ., ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ (ਸਾਡੇ) ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ (ਸਟਾਫ਼) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।