ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ (Khabar Khass Bureau)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਬਾਰੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।