ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਰਾਖਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ETT ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 42 ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਮੌਤ, ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।