ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ,,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ,,ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ -39 ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਪੁਰ ਅਮਨ ਵਹੀਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ । ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ(1680) ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ,ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ,ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ’ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।