ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ )
ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ , ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ , ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣੂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਸੂਬਾ ਕੈਸੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ , ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. , ਬੀ. ਏ. ਐਮ. ਐਸ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ. ਐਚ. ਐਮ. ਐਸ. ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 1978 ਵਿੱਚ ਕਜਾਖਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲਮਾ ਅੱਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਕੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ 1983 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2000 ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1956 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾ ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈ੍ਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।