ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ-ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਸ਼ਾਖਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਮਹਿਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।