ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ NOC ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੌਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੌਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ NOC ( ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਉਪਧਾਰਾ (4) ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 500 ਵਰਗ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਬਿਆਨਾ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਨਾਮਾ , ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਉਪਧਾਰਾ (1)ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਏਜੈਂਟ ( ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ) ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ (5) ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਧਾਰਕ ਨੂੰ NOC ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।