ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬਿਲਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
–ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ 53 FIR, 39 ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 53 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।