ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਂਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਉਤੇ ਲੜੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ 15 ਅਗਸਤ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਪਿੰਕੀ ਕੌਰ 368 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜੈਤੂ

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ ਜੰਗਾਲਤ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਏ ਵਿਚੋ ਜੇਕਰ 100 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐ੍ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਤੋ ਉਪਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਗਾਲਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *