– ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ
ਚੰਡੀਗੜ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੁੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟੀਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੁਜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ, 1959 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਚਕ ਨਿਰਿਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।