ਬਾਠ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ  ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਸਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿ੍ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ 1009 ਸੈਕਟਰ 43 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ , ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲਿੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲੌਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ‘ਰੀਟੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ  ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਵ ਅਸਿਤ ਜੌਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾੰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *