ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 11 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੋਰ , ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਿਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨਿਯਮਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ/ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।