ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁ੍ਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹਕੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ —
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੀਜ਼ੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜੀ ਐਨ ਝਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਈਅਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਜੂ ਵਲੀ ਟਿਕੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਤਰਾਜ਼–
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਹੈ , ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।