ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਝੱਜਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ
 ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ–
ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪ੍ਰੀ-ਬਜ਼ਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ, ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *