ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI ) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੜ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨੇਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਤੀਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਾਸਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।