ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੱਟੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 9700 ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਖੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ਼ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 570 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖਫ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 9770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।