ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਣ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?