ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ-ਜਾਖੜ

ਜਲੰਧਰ 3 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੀਤ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲਈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।