ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ) ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲੜਕੀ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ 9 ਇੰਚ ਲੰਬਾਈ (6 ਇੰਚ ਬਲੇਡ) ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ/ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਾਲੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।