ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਲੰਬਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੁੱਲ 905,312 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 505,577 ਕੇਸ (55.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 550,679 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 291,905 (53.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

354,633 ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 213,672 (60.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 69,105 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 74,410 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 62,464 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 28,675 ਮਾਮਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, 15,446 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 5,875 ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, 2,253 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ 28,910 ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਫਸੇ 
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 97,296 ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 88,813 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19.85% ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *