ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 900 ਤੋਂ 1000 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸ਼ਾਮ 5:55 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ 10 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ (ਜਾਂਚ) ਸੌਰਵ ਜਿੰਦਲ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 40 ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।