ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹਨ
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੌਰਭ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ।
ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਥਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ 07 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 02 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਨਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਨਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕੁਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।