ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ,( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛੇ ਨਾਮਜਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਐਂਟੀ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਫ਼ਰੰਟ’ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਥੋਪਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।