ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
– ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਮੂਰਖ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਬਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 300 ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ, ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 7,000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੈਂਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।