ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (SSP) ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।