ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਜੋਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਫਗਵਾੜਾ,ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਰੋਪੜ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੋਕ ਖਟਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ,ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 295, 295 ਏ ਵਾਂਗ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51- ਏ (ਐੱਚ) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।