ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 13 ਅਗਸਤ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀਆਂ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000- 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।