ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ( ਕਿਰਪਾਨ) ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ‘ਕਰਾਰ (ਕੇਸ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।