ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ ਗੂੰਜ਼

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ  22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਖ਼ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ- ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਖ਼ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਉਡ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  01 ਕਿਲੋ 446 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਈਨ, 19 ਬੋਤਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਕੁੱਲ 07 ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 135 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,565 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21,829 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 887 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3.33 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ  ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ (ਖਰੜੇ) ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ  ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤ

‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *