ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ , ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਜੁੁਲਾਈ ਤੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਵਾਈਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ ?