ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
“ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਲਿਆਉਣ ਆਏ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਚਾਹਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਨਫਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
“ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ:
ਸਵੈੱਛਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ: ਹਰ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ (ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਈ) ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ: ਰੋਡ, ਨਿਕਾਸੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ₹1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3 ਤੋਂ ₹4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ,” ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
“ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉੱਗ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ।
“ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਊਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਲਡਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ,
“ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ‘ਡੀਲਬਾਜ਼ੀ’ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।”
ਹਰ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਰਮਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ।
“ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਮਕੇ,” ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।