ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ “ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਧੀਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ ਗੌਤਮ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਮੀਨ ਕੋਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਗੌਤਮ ਸੂਦ ਨੇ ਸਮੱਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।