ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।