ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਿ੍ਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 236 ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 236 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ।