ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 52 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 236 ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼) ਸਮੇਤ 21 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈਪੀਐਸ ਡਾ. ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾੰਚ ਟੀਮ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 62 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਿਭਾਗ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ।