ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਮੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ 15.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਰੋਗੀ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।