ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜਨਵਰੀ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
SIT ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। AGTF (ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।